Dialogo con il Prof. Stefano Sepe.
di Simone Greco, Carmen Brigida Pascarella, Simona Veneruso, 5ªS1 “Telesi@” –
Il quinto incontro di “CittadinanzAttiva” ha avuto luogo sabato 2 marzo 2019, presso l’Auditorium del IIS “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita. Relatore d’eccezione è stato il Prof. Stefano Sepe, membro del Comitato Tecnico – Scientifico dell’Osservatorio sulla Legalità presso l’Istituto S. Pio V e autore del recente saggio “Storia dell’amministrazione italiana (1861-2017)”.
Il tema dell’intervento, “Corruzione e Pubblica Amministrazione”, è stato svolto coralmente, in un rinvio costante di domande e di risposte, dal Prof. Sepe insieme ai tanti studenti del Sannio che frequentano il XIV Corso di “CittadinanzAttiva”.
Dal confronto è emersa la consapevolezza della necessità di una «rinnovata pedagogia civile», in grado di declinare la legalità in una dimensione partecipativa globale, sia dell’uomo che del cittadino. La sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini è cresciuta parallelamente alla fuga delle persone nel privato, alla rinuncia alla partecipazione e al controllo delle varie forme pubbliche di convivenza. Rinserrati all’interno della famiglia, gli Italiani, in gran numero, hanno maturato un profondo disprezzo per i politici, la magistratura, la burocrazia.
La Pubblica Amministrazione italiana sconta, inoltre, l’uso e l’abuso che la politica ha fatto di questo settore, cresciuto a dismisura in quanto ammortizzatore della disoccupazione e serbatoio di voti di scambio. Il costo, la irrazionale distribuzione sul territorio, l’incompetenza e la disonestà di una parte della Pubblica Amministrazione hanno condannato la parte quantitativamente e qualitativamente migliore di essa ad operare in un contesto fatto di difficoltà, sospetti e di mancate tutele, anche sindacali.
Una buona amministrazione si fonda su buoni funzionari prima che su buone leggi. Infatti, al di là da ogni «idolatria normativistica», che potrebbe far pensare che più norme comportino meno corruzione, oggi, in Italia, ci troviamo di fronte ad un’eccessiva complessità delle leggi e delle procedure, che finisce per favorire il malaffare. La questione va posta a monte, nella semplificazione normativa e procedurale, ma soprattutto nei processi di selezione e di valorizzazione del personale, sia burocratico che politico. Occorre anzitutto la prevenzione; una prevenzione, che attraverso controlli organici, verifichi l’imparzialità del singolo funzionario, facendo emergere in anticipo eventuali situazioni di conflitto tra interesse pubblico e privato. La logica della prevenzione pone, ad esempio, come necessaria l’incandidabilità di coloro che hanno subito condanne penali definitive di una certa gravità, in quanto non è pensabile che un ente locale o un Ministero sia rappresentato da una persona responsabile di gravi reati.
Ma è proprio in riferimento a forme di prevenzione quali l’incompatibilità e l’inconferibilità degli incarichi che la normativa vigente ha mostrato tutti i suoi limiti: mancano sia gli strumenti per portare ad esecuzione una decisione d’inconferibilità di un incarico, ma manca anche la chiarezza su quale sia l’ambito di competenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e quello del responsabile della prevenzione. A tal proposito Raffaele Cantoni ed Enrico Carloni hanno di recente riportato (“Corruzione ed anticorruzione”, Feltrinelli, 2018) un caso in cui l’Anac ha rilevato l’inconferibilità di una carica dirigenziale e il responsabile della prevenzione si è rifiutato di darvi esecuzione; successivamente il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Anac, ma il dirigente è rimasto al suo posto perché nessuno ha potuto rimuoverlo.
Secondo il Prof. Sepe, negli anni Novanta, le riforme del sistema amministrativo, hanno cancellato i meccanismi tradizionali di controllo senza sostituirli con «un’efficace valutazione della qualità dell’azione delle strutture pubbliche».
Qual è l’antidoto a tale stato di cose? La risposta è complessa e articolata, come si evince dalle riflessioni e dagli scritti del docente, ma è innegabile che ogni cambiamento passa attraverso il recupero della dimensione morale e politica dell’agire: occorre consolidare «un genuino, rigoroso, rifiuto del malaffare», incoraggiare alla responsabilità civile, promuovere il pensiero critico e il coraggio necessario per opporsi ad uno stato di cose che mette in serio pericolo la nostra democrazia.